आजचे पुढारी आणि सामान्य मनुष्यही आपापल्या तत्वांपासून कधीच ढळले आहेत. माणुसकी ,नीतिमूल्ये आता माणसात अभावानेच आढळतात.प्रत्येकाला फक्त स्वतःची विवंचना आहे;केवळ माझे भले होवो,इतरांचे काहीही होवो ही प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे! जो तो अडचणीत सापडलेल्याला कापायला बसला आहे.मनुष्य म्हणविणारा माणूस इतका स्वार्थी आणि आत्मकेंद्री का बनला असेल? की मनुष्य मुळातच स्वार्थी आहे? असे असेल तर मग याला काही लोक अपवाद का आहेत? आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी या भारत देशासाठी स्वतःचे रक्त का सांडले असेल? त्यांना कुटुंब,घरदार नव्हते का? त्यांनी देशापुढे आपल्या आशाआकांक्षा,स्वनांचा बळी का दिला असेल?
मानवाच्या उत्क्रांतीच्या काळात मानवाला फक्त पोटाच्या भुकेची चिंता होती.निवारा ही त्यानंतरची गोष्ट;अन् वस्त्रे खूप नंतरची गरज होती.जसजसा मानव उत्क्रांत होत गेला,प्रगल्भ होत गेला,त्याचा मेंदू विकसित होत गेला तसतशी त्याने इतर प्राण्यांवर सत्ता गाजवायला सुरुवात केली.शारीरिक दृष्ट्या दुर्बल मानवाने आपल्या बुद्धी आणि शस्त्रांच्या सहाय्याने त्याने व्याघ्र,सिंहादी प्राण्यांनाही काबूत केले.मानव हळूहळू समुहाने राहू लागला. इथे त्याचा समुहातील इतर मानवांशी संघर्ष सुरु झाला;तो शिकारीव्रून असेल,समुहातील स्त्रियांच्या संदर्भात असेल किंवा आणखी इतर कारणांनी असेल- पण इथे समुहातील काही ज्येष्ठ,तज्ञ व्यक्तींना समाजापुरते काही नीतिनियम बनविण्याची आवश्यकता भासू लागली.त्याप्रमाणे त्यांनी ते नियम बनवले सुध्दा;पण स्वतःच्या पारड्यात माप जास्त टाकून घेतले.स्वतःला आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांना इतरांच्या मानाने सौम्य दंडक बनवले.हे जे लाखो वर्षांपूर्वी घडलं,तेच आपल्या वेदिक संस्कृतीच्या सुरुवातीलाही मनुने घडवलं.चातुर्वर्ण्य व्यवस्था निर्माण केली.सर्वांना समान न्याय नव्हता! ज्यामुळे शूद्र आणि इतर दोन वर्णांना कमीअधिक प्रमाणात खालचा दर्जा देण्यात आला,ज्याची फळे भारताने स्वातंत्र्यपूर्वकाळापर्यंत भोगली.नंतर घटनेने ही व्यवस्था मोडीत काढून सर्वांना समान न्यायाचा पुरस्कार केला.पण घटना योग्य पद्धतीने राबवली गेली आहे का? आज सर्वांना या स्वतंत्र भारतात खरोखरच समान न्याय मिळतो आहे का?आजही धर्म,जाती,पंथ वर्णभेद पाळला जात नाही का? एखाद्या व्यक्तीच्या राजकीय वा आर्थिक प्राबल्याचा न्याययंत्रणेवर प्रभाव पडतो आहे का? न्याययंत्रणेला भ्रष्टाचाराची लागण झालेली आहे का? भारतीय न्यायव्यवस्था कासवाच्या गतीने का जात आहे? भारतीय न्यायव्यवस्थेने इंग्रजांपासून फक्त औपचारिकता उचलली आहे का? त्यांची गती का नाही घेतली?आधुनिक साधने उपलब्ध असताना त्यांचा वापर का केला जात नाही? बाबू लोकांना पैसे दिल्याशिवाय कोर्टाचेही काम पुढे का सरकत नाही? भारताची २५%जनता(वादी,प्रतिवादी,त्यांचे नातेवाईक,वकील इत्यादी याप्रमाणे प्रत्येक खटल्यात किमान दहा व्यक्ती)कोर्टाच्या चकरा मारत असताना न्यायालये 'परदु:ख शीतलम्' अशी भूमिका घेऊन शांत कशी राहू शकतात? बऱ्याच कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांना एखाद्या खटल्यासंदर्भात वकील लोक जेव्हा उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयांच्या निकालांचे संदर्भ देतात,तेव्हा न्यायाधीशांकडून त्यासंदर्भात 'रेडी मटेरीयल' म्हणजे त्या त्या निकालांच्या प्रतींची मागणी केली जाते,ती कोणत्या कारणासाठी? न्याययंत्रणा आळसावलेली आहे का? खालच्या न्यायालयांनी दिलेले निर्णय उच्च न्यायालय चुकीचे का ठरविते?आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय चुकीचे ठरविते,याचा अर्थ काय घ्यावा? यातून जनमानसात कनिष्ठ/उच्च/तत्सम न्यायालयांचे निर्णय चुकीचे असतात,असा चुकीचा(?)संदेश जात आहे,असे नाही वाटत?माफ करा, माझा कोणत्याही सन्माननीय न्यायालयांचा अपमान वगैरे करण्याचा,वा त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञान-अज्ञान इत्यादींचा उल्लेख करण्याचा हेतू नाही-मला सहजपणे जाणवलेले प्रश्नच फक्त मांडत आहे.काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचेच निर्णय नंतर फिरवल्याचे दाखले आहेत.अर्थात पूर्वीच्या निर्णयाच्या वेळी वेगळे बेंच असते आणि आता वेगळे,हेही खरेच आहे.पण मग यातून हाही संदेश जात नाही का,की जरी सर्वोच्च न्यायालय ही एक प्रचंड मोठी यंत्रणा असली,तरी तिचे निर्णय व्यक्तिसापेक्ष असतात! संपूर्ण बेंचचे एकमत क्वचितच होते,असे का? कायद्यातील तत्वे जर एकसारखी लागू होत असतील,तर ही मतभिन्नता कशामुळे? मान्यय कनिष्ठ,उच्च ,सर्वोच्च वा तत्सम न्यायासनावर आरूढ सन्माननीय व्यक्ती या 'मनुष्यच' असतात;म्हणूनच ओघानेच हाही प्रश्न मनाला पडतो की 'न्यायालयीन यंत्रणा सामान्य व्यक्तीप्रमाणे स्खलनशील आहे का? कृपया जाणकारांनी माझ्या शंकांचे निरसन करावे.धन्यवाद.
मानवाच्या उत्क्रांतीच्या काळात मानवाला फक्त पोटाच्या भुकेची चिंता होती.निवारा ही त्यानंतरची गोष्ट;अन् वस्त्रे खूप नंतरची गरज होती.जसजसा मानव उत्क्रांत होत गेला,प्रगल्भ होत गेला,त्याचा मेंदू विकसित होत गेला तसतशी त्याने इतर प्राण्यांवर सत्ता गाजवायला सुरुवात केली.शारीरिक दृष्ट्या दुर्बल मानवाने आपल्या बुद्धी आणि शस्त्रांच्या सहाय्याने त्याने व्याघ्र,सिंहादी प्राण्यांनाही काबूत केले.मानव हळूहळू समुहाने राहू लागला. इथे त्याचा समुहातील इतर मानवांशी संघर्ष सुरु झाला;तो शिकारीव्रून असेल,समुहातील स्त्रियांच्या संदर्भात असेल किंवा आणखी इतर कारणांनी असेल- पण इथे समुहातील काही ज्येष्ठ,तज्ञ व्यक्तींना समाजापुरते काही नीतिनियम बनविण्याची आवश्यकता भासू लागली.त्याप्रमाणे त्यांनी ते नियम बनवले सुध्दा;पण स्वतःच्या पारड्यात माप जास्त टाकून घेतले.स्वतःला आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांना इतरांच्या मानाने सौम्य दंडक बनवले.हे जे लाखो वर्षांपूर्वी घडलं,तेच आपल्या वेदिक संस्कृतीच्या सुरुवातीलाही मनुने घडवलं.चातुर्वर्ण्य व्यवस्था निर्माण केली.सर्वांना समान न्याय नव्हता! ज्यामुळे शूद्र आणि इतर दोन वर्णांना कमीअधिक प्रमाणात खालचा दर्जा देण्यात आला,ज्याची फळे भारताने स्वातंत्र्यपूर्वकाळापर्यंत भोगली.नंतर घटनेने ही व्यवस्था मोडीत काढून सर्वांना समान न्यायाचा पुरस्कार केला.पण घटना योग्य पद्धतीने राबवली गेली आहे का? आज सर्वांना या स्वतंत्र भारतात खरोखरच समान न्याय मिळतो आहे का?आजही धर्म,जाती,पंथ वर्णभेद पाळला जात नाही का? एखाद्या व्यक्तीच्या राजकीय वा आर्थिक प्राबल्याचा न्याययंत्रणेवर प्रभाव पडतो आहे का? न्याययंत्रणेला भ्रष्टाचाराची लागण झालेली आहे का? भारतीय न्यायव्यवस्था कासवाच्या गतीने का जात आहे? भारतीय न्यायव्यवस्थेने इंग्रजांपासून फक्त औपचारिकता उचलली आहे का? त्यांची गती का नाही घेतली?आधुनिक साधने उपलब्ध असताना त्यांचा वापर का केला जात नाही? बाबू लोकांना पैसे दिल्याशिवाय कोर्टाचेही काम पुढे का सरकत नाही? भारताची २५%जनता(वादी,प्रतिवादी,त्यांचे नातेवाईक,वकील इत्यादी याप्रमाणे प्रत्येक खटल्यात किमान दहा व्यक्ती)कोर्टाच्या चकरा मारत असताना न्यायालये 'परदु:ख शीतलम्' अशी भूमिका घेऊन शांत कशी राहू शकतात? बऱ्याच कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांना एखाद्या खटल्यासंदर्भात वकील लोक जेव्हा उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयांच्या निकालांचे संदर्भ देतात,तेव्हा न्यायाधीशांकडून त्यासंदर्भात 'रेडी मटेरीयल' म्हणजे त्या त्या निकालांच्या प्रतींची मागणी केली जाते,ती कोणत्या कारणासाठी? न्याययंत्रणा आळसावलेली आहे का? खालच्या न्यायालयांनी दिलेले निर्णय उच्च न्यायालय चुकीचे का ठरविते?आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय चुकीचे ठरविते,याचा अर्थ काय घ्यावा? यातून जनमानसात कनिष्ठ/उच्च/तत्सम न्यायालयांचे निर्णय चुकीचे असतात,असा चुकीचा(?)संदेश जात आहे,असे नाही वाटत?माफ करा, माझा कोणत्याही सन्माननीय न्यायालयांचा अपमान वगैरे करण्याचा,वा त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञान-अज्ञान इत्यादींचा उल्लेख करण्याचा हेतू नाही-मला सहजपणे जाणवलेले प्रश्नच फक्त मांडत आहे.काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचेच निर्णय नंतर फिरवल्याचे दाखले आहेत.अर्थात पूर्वीच्या निर्णयाच्या वेळी वेगळे बेंच असते आणि आता वेगळे,हेही खरेच आहे.पण मग यातून हाही संदेश जात नाही का,की जरी सर्वोच्च न्यायालय ही एक प्रचंड मोठी यंत्रणा असली,तरी तिचे निर्णय व्यक्तिसापेक्ष असतात! संपूर्ण बेंचचे एकमत क्वचितच होते,असे का? कायद्यातील तत्वे जर एकसारखी लागू होत असतील,तर ही मतभिन्नता कशामुळे? मान्यय कनिष्ठ,उच्च ,सर्वोच्च वा तत्सम न्यायासनावर आरूढ सन्माननीय व्यक्ती या 'मनुष्यच' असतात;म्हणूनच ओघानेच हाही प्रश्न मनाला पडतो की 'न्यायालयीन यंत्रणा सामान्य व्यक्तीप्रमाणे स्खलनशील आहे का? कृपया जाणकारांनी माझ्या शंकांचे निरसन करावे.धन्यवाद.
